महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभागाची आढावा बैठक संपन्न
मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण व स्थानिक रोजगारावर भर
(विशेष प्रतिनिधी)
नागपूर, (दि. ५ जून २०२६ ) नागपूर येथील वनभवन मधील कमांड कंट्रोल रूम येथे आज राज्याचे माननीय महसूलमंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभागाची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते वनभवन कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण देखील करण्यात आले. या बैठकीत वनविभागाशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर चर्चा करून आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीला श्रीनिवास राव (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वनबल प्रमुख), एम. श्रीनिवास रेड्डी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव), संजीव गौड (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, उत्पादन व व्यवस्थापन), ऋषिकेश रंजन (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, प्रशासन व दुय्यम संवर्ग) नरेश झुरमुरे (अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अकाष्ठ वनोपज), पी. कल्याणकुमार (अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्मिक), एस. व्ही. रामाराव (अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, केंद्रस्थ अधिकारी), ज्योती बॅनर्जी (मुख्य वनसंरक्षक, प्रा. अमरावती), गुरु प्रसाद (वनसंरक्षक, प्रा. नागपूर), विनीता व्यास (उपसंरक्षक, प्रा. नागपूर), भारतसिंग हाडा (उपसंरक्षक, प्रा. नागपूर)
यांच्यासह भारतीय वन सेवा (IFS) व महाराष्ट्र वन सेवा (MFS) संवर्गातील इतर अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते
★ मानव-वन्यजीव संघर्षावर विशेष कृती आराखडा
या आढावा बैठकीमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील पेच व्याघ्र प्रकल्प, उमरेड-करांडला अभयारण्य तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन आणि या संघर्षामुळे बाधित झालेल्या गावांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याबाबत सखोल चर्चा झाली. वनालगतच्या शेतीचे संरक्षण करणे, शेतकरी गट व ग्रामपंचायतींच्या सहभागातून प्रभावी संरक्षण यंत्रणा उभारणे, वनसंवर्धन करणे आणि झुडपी जंगल निर्वनीकरण प्रक्रियेला गती देणे यावर या बैठकीत प्रामुख्याने भर देण्यात आला. तसेच वन हक्क कायदा, २००६ च्या कलम ३(२) अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन वनाधारित रोजगार आणि स्थानिक विकास कार्यक्रमांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गौण वन उत्पादनांवर आधारित रोजगाराला चालना बांबू, मध, लाख, तेंदूपत्ता, औषधी वनस्पती व इतर गौण वनउत्पादनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन मेळघाट व पेच परिसरात इको-टुरिझमच्या माध्यमातून शाश्वत स्थानिक रोजगार निर्मिती करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. वन व्यवस्थापन समित्या आणि महिला बचत गटांचा सहभाग वाढवून वन संरक्षणासोबतच त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नागपूर व अमरावती जिल्ह्यातील विशेष प्रलंबित प्रश्नांचे तात्काळ निराकरण करणे, तसेच मेळघाट परिसरातील वनग्राम विकास, मूलभूत सुविधा आणि वनक्षेत्रावरील विकास प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय प्रश्नांवर शासन स्तरावरील प्रलंबित प्रस्तावांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले.
कार्यक्रमाचे संचालन व आभार प्रदर्शन राजेश मेश्राम यांनी केले. बैठकीला वनविभागातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
